85% भागीदारी चाहिए देश के हर संसाधन में
आरक्षण की बहस से आगे बढ़कर शिक्षा, रोजगार, अर्थव्यवस्था, संसाधनों और निर्णय प्रक्रिया में व्यापक सामाजिक भागीदारी का सवाल—“आरक्षण नहीं, भागीदारी चाहिए” की विचारधारा को समझने वाला लेख।
जातिवार जनगणना
85 प्रतिशत आरक्षण हमारा मूलभूत अधिकार है: आबादी, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय का सवाल
OBC, SC और ST की आबादी, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व और 85% आरक्षण की सामाजिक न्याय आधारित मांग को आंकड़ों और संविधान के संदर्भ में समझिए।