लेखक: मधुराज लोधी
राष्ट्रीय अध्यक्ष, रिजर्वेशन राइट्स फ्रंट (RRF India)

भारत में आरक्षण की बहस केवल सरकारी नौकरी में कुछ प्रतिशत सीटों की बहस नहीं है। यह समान अवसर, सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र में हिस्सेदारी का सवाल है।

OBC, SC और ST देश की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बावजूद सवाल लगातार बना हुआ है कि क्या शासन, प्रशासन, उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में इन समुदायों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल रहा है?

इसी सवाल के बीच “85 प्रतिशत आरक्षण” की मांग सामाजिक न्याय की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक मांग के रूप में सामने आती है।

लेकिन इस विषय पर भावनाओं के साथ-साथ आंकड़ों और संविधान की भाषा में बात करना भी जरूरी है।

OBC, SC और ST की आबादी कितनी है?

सबसे पहले आबादी के आंकड़ों को समझना जरूरी है।

भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति यानी SC की आबादी 20.14 करोड़ या 16.6 प्रतिशत थी। अनुसूचित जनजाति यानी ST की आबादी लगभग 8.6 प्रतिशत थी।

OBC के मामले में स्थिति अलग है। स्वतंत्र भारत में सामान्य जनगणना में OBC की जातिवार आबादी का अखिल भारतीय आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की Annual Report 2025-26 भी यही बताती है कि 1931 के बाद जातिवार जनगणना उपलब्ध नहीं है। उसी सरकारी रिपोर्ट में मंडल आयोग द्वारा OBC आबादी का अनुमान 52 प्रतिशत और NSSO के 2009-10 के सर्वेक्षण का अनुमान 41.7 प्रतिशत बताया गया है।

इसलिए OBC की आबादी के बारे में किसी एक प्रतिशत को वर्तमान आधिकारिक जनगणना आंकड़ा बताना सही नहीं होगा।

उपलब्ध प्रमुख आंकड़े

सामाजिक वर्ग	आबादी	आधार
SC	16.6%	जनगणना 2011
ST	8.6%	जनगणना 2011
OBC	41.7%	NSSO 2009-10 अनुमान
OBC	52%	मंडल आयोग का अनुमान

यदि NSSO के 41.7% OBC अनुमान को SC और ST के साथ जोड़ा जाए तो यह लगभग 66.9 प्रतिशत होता है।

यदि मंडल आयोग के 52% OBC अनुमान को आधार बनाया जाए तो OBC + SC + ST का योग लगभग 77.2 प्रतिशत बैठता है।

इसलिए 85 प्रतिशत का आंकड़ा वर्तमान आधिकारिक जनगणना आंकड़ा नहीं है।

85 प्रतिशत की मांग का आधार व्यापक सामाजिक-राजनीतिक तर्क है—जिसमें आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और सत्ता-संसाधनों में भागीदारी को केंद्र में रखा जाता है।

सरकारी नौकरियों में OBC, SC और ST की भागीदारी कितनी है?

अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है—सरकारी नौकरियों में वास्तविक प्रतिनिधित्व कितना है?

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी DoPT की Annual Report 2024-25 में 80 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2024 को रिपोर्टिंग दायरे में कुल 32,52,152 कर्मचारी थे।

इनमें:

• SC — 5,47,822 यानी 16.84%
• ST — 2,82,785 यानी 8.70%
• OBC — 8,55,900 यानी 26.32%

थे।

केंद्रीय सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व

वर्ग	उपलब्ध आबादी का प्रमुख आंकड़ा	केंद्र सरकार के रिपोर्टेड कार्यबल में भागीदारी
SC	16.6%	16.84%
ST	8.6%	8.70%
OBC	41.7% NSSO अनुमान	26.32%
OBC + SC + ST	66.9%*	51.86%

*OBC के लिए 41.7% NSSO अनुमान इस्तेमाल किया गया है; यह जनगणना का आधिकारिक आंकड़ा नहीं है।

यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है।

51.86% का आंकड़ा आरक्षण का प्रतिशत नहीं है।

यह 1 जनवरी 2024 को 80 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के सामाजिक वर्ग के आधार पर प्रतिनिधित्व का आंकड़ा है। यह एक वर्ष में हुई भर्तियों का आंकड़ा भी नहीं है।

सबसे महत्वपूर्ण सवाल: Group A में प्रतिनिधित्व कितना है?

सरकारी व्यवस्था में सभी पद समान महत्व के नहीं होते।

Group A में वरिष्ठ प्रशासनिक और निर्णयकारी पद शामिल होते हैं। इसलिए केवल कुल कर्मचारियों की संख्या देखना पर्याप्त नहीं है।

DoPT के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2024 को Group A के 1,19,178 कर्मचारियों में:

• SC — 16,920 यानी 14.20%
• ST — 7,793 यानी 6.54%
• OBC — 22,807 यानी 19.14%

थे।

Group A में स्थिति

वर्ग	Group A में भागीदारी
SC	14.20%
ST	6.54%
OBC	19.14%

इन तीनों को जोड़ने पर Group A में OBC, SC और ST की संयुक्त भागीदारी लगभग 39.88% बैठती है।

यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक न्याय की बहस केवल यह नहीं पूछती कि सरकारी कर्मचारी कितने हैं, बल्कि यह भी पूछती है कि निर्णय लेने वाली ऊंची प्रशासनिक संरचना में कौन कितनी संख्या में मौजूद है।

Group B और Group C में क्या स्थिति है?

DoPT के उसी कार्यबल आंकड़े में Group B के कुल 3,64,307 कर्मचारियों में:

• SC — 16.20%
• ST — 7.63%
• OBC — 21.95%

थे।

Group C में, Safai Karamchari को छोड़कर, कुल 27,27,930 कर्मचारियों में:

• SC — 16.75%
• ST — 8.94%
• OBC — 27.29%

थे।

स्तर के अनुसार प्रतिनिधित्व

सरकारी समूह	SC	ST	OBC
Group A	14.20%	6.54%	19.14%
Group B	16.20%	7.63%	21.95%
Group C	16.75%	8.94%	27.29%
कुल	16.84%	8.70%	26.32%

इन आंकड़ों से एक महत्वपूर्ण पैटर्न दिखाई देता है—Group A जैसे उच्च स्तर पर SC, ST और OBC का प्रतिनिधित्व कुल कार्यबल की तुलना में कम है।

यही कारण है कि सामाजिक न्याय की बहस में केवल कुल संख्या नहीं बल्कि पदों के स्तर पर प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

वर्तमान में केंद्र सरकार में कितना आरक्षण है?

अब यह स्पष्ट करना जरूरी है कि 85 प्रतिशत आरक्षण वर्तमान केंद्रीय सरकारी आरक्षण व्यवस्था नहीं है।

DoPT के अनुसार अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता के माध्यम से होने वाली सीधी भर्ती में वर्तमान व्यवस्था के तहत:

• SC — 15%
• ST — 7.5%
• OBC — 27%

आरक्षण है। इन तीनों का कुल योग 49.5% है।

इसलिए यह कहना गलत होगा कि वर्तमान केंद्र सरकार की सीधी भर्ती में OBC, SC और ST को 85% आरक्षण प्राप्त है।

85% आरक्षण एक मांग और सामाजिक न्याय का राजनीतिक मुद्दा है, वर्तमान केंद्रीय आरक्षण व्यवस्था का प्रतिशत नहीं।

85 प्रतिशत की मांग का आधार क्या है?

यहां एक मूलभूत प्रश्न सामने आता है।

यदि किसी सामाजिक समूह की आबादी बड़ी है, लेकिन शासन और प्रशासन में उसका प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है, तो क्या केवल मौजूदा आरक्षण प्रतिशत को अंतिम समाधान मान लिया जाना चाहिए?

या फिर यह देखा जाना चाहिए कि—

आबादी कितनी है और प्रतिनिधित्व कितना है?

यही 85 प्रतिशत की मांग के पीछे मौजूद मूल राजनीतिक तर्क है।

यह मांग कहती है कि देश की बड़ी आबादी को शिक्षा, रोजगार, प्रशासन, सत्ता और सार्वजनिक संस्थानों में उनकी सामाजिक हिस्सेदारी के अनुरूप अवसर और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

क्या 85 प्रतिशत आरक्षण संविधान में पहले से लिखा है?

नहीं।

यह स्पष्ट करना जरूरी है।

भारतीय संविधान में OBC, SC और ST के लिए 85 प्रतिशत आरक्षण का कोई सीधा प्रावधान नहीं है।

संविधान राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा SC/ST के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है। सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 16(4) का महत्वपूर्ण स्थान है।

शिक्षा और सामाजिक कल्याण के संदर्भ में अनुच्छेद 15(4), 15(5) और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 46 भी महत्वपूर्ण हैं।

इसलिए 85 प्रतिशत की मांग को संवैधानिक सामाजिक न्याय की भावना पर आधारित राजनीतिक मांग के रूप में प्रस्तुत करना अधिक सटीक है, न कि यह कहना कि संविधान में पहले से 85 प्रतिशत आरक्षण लिखा हुआ है।

आरक्षण और प्रतिनिधित्व में अंतर समझना जरूरी है

आरक्षण प्रतिशत और किसी वर्ग का वास्तविक प्रतिनिधित्व दो अलग चीजें हैं।

उदाहरण के लिए यदि किसी भर्ती में OBC के लिए 27% आरक्षण निर्धारित है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि केंद्र सरकार के प्रत्येक विभाग और प्रत्येक स्तर पर OBC कर्मचारियों की संख्या हमेशा 27% ही होगी।

वास्तविक प्रतिनिधित्व कई बातों पर निर्भर करता है—

• कितने पद स्वीकृत हैं?
• कितने पद भरे गए?
• कितने पद रिक्त हैं?
• भर्ती किस नियम के तहत हुई?
• कौन-सी भर्ती खुली प्रतियोगिता थी?
• कौन-से पद पदोन्नति से भरे गए?
• संबंधित संवर्ग का रोस्टर क्या है?
• कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया?
• कितने उम्मीदवार योग्य पाए गए?
• कितने चयनित हुए?

इसलिए आरक्षण की दर को वास्तविक प्रतिनिधित्व का पर्याय नहीं बनाया जा सकता।

OBC के मामले में सबसे बड़ा डेटा गैप

OBC की वास्तविक आबादी का अखिल भारतीय आधिकारिक जातिवार आंकड़ा आज भी उपलब्ध नहीं है।

सरकार की 2025-26 की रिपोर्ट स्वयं बताती है कि 1931 के बाद जातिवार जनगणना नहीं हुई और OBC की आबादी के लिए मंडल आयोग का 52% अनुमान तथा NSSO 2009-10 का 41.7% अनुमान उपलब्ध है।

इस स्थिति में एक बड़ा सवाल उठता है:

जब OBC की वास्तविक आबादी का पता ही नहीं है, तो उसके प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता का वैज्ञानिक मूल्यांकन कैसे होगा?

यही कारण है कि जातिवार जनगणना की मांग सामाजिक न्याय की बहस में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

जातिवार जनगणना क्यों जरूरी है?

एक व्यापक जातिवार जनगणना से यह पता चल सकता है कि:

1. देश में OBC की वास्तविक आबादी कितनी है?
2. OBC के विभिन्न समुदायों की आबादी कितनी है?
3. SC समुदायों के भीतर विभिन्न समूहों की स्थिति क्या है?
4. ST समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है?
5. सरकारी सेवाओं में किस सामाजिक समूह का कितना प्रतिनिधित्व है?
6. उच्च प्रशासनिक पदों पर किस वर्ग की कितनी भागीदारी है?
7. शिक्षा में किस वर्ग की वास्तविक भागीदारी है?
8. किन समुदायों को मौजूदा व्यवस्था का अधिक लाभ मिला है?
9. किन समुदायों का प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है?

इन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण और प्रतिनिधित्व की नीतियों की अधिक वैज्ञानिक समीक्षा की जा सकती है।

केवल नौकरी नहीं, सत्ता में भागीदारी भी जरूरी

सामाजिक न्याय की बहस को केवल सरकारी नौकरी तक सीमित करना पर्याप्त नहीं है।

प्रतिनिधित्व का सवाल इससे कहीं बड़ा है।

यह सवाल है—

कौन कानून बनाता है?

कौन प्रशासन चलाता है?

कौन नीतियां बनाता है?

कौन विश्वविद्यालयों और संस्थानों का नेतृत्व करता है?

कौन न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने वाली स्थिति में है?

इसलिए सामाजिक न्याय की वास्तविक कसौटी यह होनी चाहिए कि समाज के विभिन्न वर्गों को देश की संस्थाओं में सम्मानजनक और प्रभावी भागीदारी कितनी मिली है।

85 प्रतिशत आरक्षण की मांग को आंकड़ों से जोड़ना होगा

यदि 85 प्रतिशत आरक्षण की मांग को व्यापक जनसमर्थन और संवैधानिक बहस का विषय बनाना है, तो इसे केवल नारे तक सीमित नहीं किया जा सकता।

इसके लिए तीन चीजें जरूरी हैं:

1. जातिवार जनगणना

देश की सामाजिक संरचना का वास्तविक आंकड़ा सामने आना चाहिए।

2. प्रतिनिधित्व का नियमित सामाजिक ऑडिट

केंद्र और राज्य सरकारों को नियमित रूप से बताना चाहिए कि विभिन्न सामाजिक वर्गों की कितनी आबादी है और सरकारी सेवाओं में उनका कितना प्रतिनिधित्व है।

3. उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व

सिर्फ कुल कर्मचारियों की संख्या नहीं, बल्कि Group A और अन्य निर्णयकारी पदों में प्रतिनिधित्व भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

आंकड़ों से निकलता सबसे बड़ा सवाल

उपलब्ध केंद्रीय सरकारी आंकड़ों को देखें तो 1 जनवरी 2024 को 80 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के रिपोर्टेड कार्यबल में OBC की भागीदारी 26.32% थी। वहीं OBC की आबादी के लिए सरकारी रिपोर्ट में NSSO का 41.7% अनुमान उपलब्ध है।

यह दोनों आंकड़े एक ही प्रकार के आंकड़े नहीं हैं—एक कार्यबल प्रतिनिधित्व है और दूसरा आबादी का सर्वेक्षण-आधारित अनुमान।

फिर भी इनके बीच का अंतर एक गंभीर सामाजिक प्रश्न जरूर उठाता है:

क्या OBC को सरकारी सेवाओं में उसकी सामाजिक संख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है?

इसका अंतिम उत्तर देने के लिए जातिवार जनगणना और विस्तृत प्रतिनिधित्व आंकड़ों की आवश्यकता है।

लेकिन प्रश्न उठाना पूरी तरह लोकतांत्रिक है।

हमारा स्पष्ट पक्ष: आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व

सामाजिक न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को समान सम्मान और अवसर मिलना चाहिए।

यदि कोई वर्ग ऐतिहासिक रूप से शिक्षा, प्रशासन और सत्ता की मुख्यधारा से बाहर रहा है, तो उसे बराबरी के स्तर तक लाने के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता हो सकती है।

इसलिए “जिसकी जितनी संख्या, उसकी उतनी भागीदारी” का प्रश्न सामाजिक न्याय की बहस में महत्वपूर्ण है।

85 प्रतिशत आरक्षण की मांग इसी व्यापक विचार को राजनीतिक आवाज देती है।

लेकिन इस मांग को मजबूत करने का सबसे बेहतर रास्ता है—

आंकड़े सामने लाओ।

जातिवार जनगणना कराओ।

सरकारी सेवाओं का सामाजिक ऑडिट कराओ।

उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व सार्वजनिक करो।

और फिर आंकड़ों के आधार पर ऐसी नीति बनाओ जिससे किसी भी सामाजिक समूह को केवल उसकी जाति के कारण अवसरों से वंचित न रहना पड़े।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

85 प्रतिशत आरक्षण की मांग, OBC-SC-ST की आबादी, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व और संविधान में आरक्षण के प्रावधानों को लेकर कई सवाल उठते हैं। इस विषय से जुड़े प्रमुख सवालों के तथ्यात्मक और सरल जवाब नीचे दिए गए हैं, ताकि आरक्षण और सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर मौजूद भ्रम को दूर किया जा सके।

निष्कर्ष: आरक्षण केवल प्रतिशत नहीं, प्रतिनिधित्व का सवाल है

भारत का लोकतंत्र तभी अधिक समावेशी बनेगा जब समाज के सभी बड़े वर्गों को शासन और संस्थाओं में सम्मानजनक भागीदारी मिलेगी।

उपलब्ध सरकारी आंकड़े बताते हैं कि SC की आबादी 2011 में 16.6% और ST की आबादी 8.6% थी। OBC की आबादी के लिए मंडल आयोग का 52% और NSSO 2009-10 का 41.7% अनुमान उपलब्ध है।

वहीं 1 जनवरी 2024 को 80 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के रिपोर्टेड कार्यबल में SC की भागीदारी 16.84%, ST की 8.70% और OBC की 26.32% थी। Group A में ये आंकड़े क्रमशः 14.20%, 6.54% और 19.14% थे।

इन आंकड़ों को देखकर एक सवाल जरूर उठता है—

जब आबादी और प्रतिनिधित्व में अंतर है, तो क्या सामाजिक न्याय की व्यवस्था की समीक्षा नहीं होनी चाहिए?

यही वह सवाल है जिसे 85 प्रतिशत आरक्षण की मांग सामने रखती है।

यह मांग वर्तमान केंद्रीय आरक्षण व्यवस्था का आधिकारिक प्रतिशत नहीं है। यह आबादी, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय के आधार पर उठाई गई राजनीतिक मांग है।

और इस मांग की वैज्ञानिक जांच का सबसे मजबूत आधार होगा—

जातिवार जनगणना।

क्योंकि जब तक देश को यह पता ही नहीं होगा कि विभिन्न सामाजिक समूहों की वास्तविक संख्या कितनी है, तब तक “आबादी के अनुपात में भागीदारी” का सही मूल्यांकन भी अधूरा रहेगा।

आरक्षण किसी पर कृपा नहीं है।

आरक्षण सामाजिक प्रतिनिधित्व का एक संवैधानिक साधन है।

और सामाजिक न्याय का अंतिम लक्ष्य केवल आरक्षण की प्रतिशत संख्या नहीं, बल्कि ऐसा भारत होना चाहिए जिसमें हर सामाजिक वर्ग को शिक्षा, रोजगार, प्रशासन और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में न्यायपूर्ण और प्रभावी भागीदारी मिले।

**आबादी का सही आंकड़ा सामने आना चाहिए।

प्रतिनिधित्व का पूरा आंकड़ा सामने आना चाहिए।
और सामाजिक न्याय के आधार पर नीति तय होनी चाहिए।**

रिजर्वेशन राइट्स फ्रंट (RRF India)
सामाजिक न्याय • समान अवसर • आरक्षण अधिकार