सामाजिक प्रतिनिधित्व

आरक्षण की बहस से आगे बढ़कर शिक्षा, रोजगार, अर्थव्यवस्था, संसाधनों और निर्णय प्रक्रिया में व्यापक सामाजिक भागीदारी का सवाल—“आरक्षण नहीं, भागीदारी चाहिए” की विचारधारा को समझने वाला लेख।