सामाजिक न्याय • समान अवसर • संवैधानिक अधिकार
आरक्षण और सामाजिक न्याय से जुड़े सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को समझें। जानिए SC, ST, OBC और EWS आरक्षण, समान अवसर और संवैधानिक अधिकारों से संबंधित प्रमुख न्यायिक निर्णयों का प्रभाव।
EWS आरक्षण भारत की आरक्षण व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अधिकतम 10 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान किया गया। जानें EWS पात्रता, आय एवं संपत्ति मानदंड, संवैधानिक आधार और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय।
क्या 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा संविधान में तय है? जानिए भारतीय संविधान, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, 50% सीमा का कानूनी आधार, असाधारण परिस्थितियां और EWS आरक्षण के संदर्भ में पूरी संवैधानिक स्थिति।