EWS आरक्षण क्या है? 10% आर्थिक आरक्षण, पात्रता, संविधान और संवैधानिक बहस
EWS आरक्षण भारत की आरक्षण व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अधिकतम 10 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान किया गया। जानें EWS पात्रता, आय एवं संपत्ति मानदंड, संवैधानिक आधार और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय।