सामाजिक न्याय • समान अवसर • संवैधानिक अधिकार
SC आरक्षण भारत की आरक्षण व्यवस्था और सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जानिए SC आरक्षण के संवैधानिक अधिकार, इतिहास, व्यवस्था, पात्रता और सामाजिक न्याय से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य।
EWS आरक्षण भारत की आरक्षण व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अधिकतम 10 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान किया गया। जानें EWS पात्रता, आय एवं संपत्ति मानदंड, संवैधानिक आधार और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय।
भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान सामाजिक न्याय और समान अवसर की संवैधानिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुच्छेद 15 और 16 आरक्षण से जुड़े प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। जानिए आरक्षण के संवैधानिक आधार और सामाजिक न्याय में इसकी भूमिका।